Ia juga menambahkan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat signal implisit untuk para pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah agar kembali melihat substansi dari undang-undang tersebut.
“Kami (majelis hakim) berharap, pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR, bisa tenang-tenang membaca putusan Mahkamah Konstitusi. Makanya diberi waktu yang cukup,” tuturnya.
Baca Juga:
Ahli Sebut UU Cipta Kerja Buat Kaum Kelas Pekerja Makin Rentan
Lebih lanjut, Saldi Isra berpendapat bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi memiliki berbagai pertimbangan untuk tidak membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak meskipun telah dinyatakan cacat formil.
“Mahkamah Konstitusi punya pertimbangan sendiri. Jangan mendadaklah. Harus ada peralihan, harus ada transisi, dan sebagainya. Kalau ada orang berdebat, ya silakanlah,” ujar Saldi.
Menurutnya, membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak setelah ditemukan adanya cacat dalam proses pembentukannya, dapat memberi implikasi begitu besar bagi tatanan hukum di Indonesia.
Baca Juga:
Menteri Airlangga: Upaya Restrukturisasi Ekonomi untuk Menjaga Investasi
Sebab, UU Cipta Kerja telah memiliki berbagai peraturan turunan yang berlaku dan menjadi acuan bagi nyaris seluruh elemen masyarakat. (tum)